काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवागमनका लागि सवारी पास उपलब्ध नगराएपछि काठमाडौंका सहकारीलाई लकडाउनको समयमा सेवा प्रवाह गर्न कठिनाई भएको छ ।
सवारी पास प्राप्त नभएपछि सहकारी संस्थाले चाहेर पनि आफ्ना सदस्यलाई अप्ठ्यारो पर्दा बचत फिर्ता गर्न सकेका छ्रैनन् । नियामक निकाय र छाता संगठनहरुले सहजीकरण नगर्दा संघीय सहकारी विभागले सहकारीलाई कार्यालय संचालन गर्न दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
विश्वभरि महामारीकोरुपमा फैलिएको नोवेल कोरोना भाईरस (कोभिड–१९)को संक्रमण रोक्न नेपाल सरकारले चैत्र ११ गतेदेखि मुलुकमा अत्यावसेकीय सेवा/क्षेत्र बाहेक अन्य सम्पूर्ण क्षेत्र लकडाउन गरेको छ । लकडाउनका कारण संचालक र कर्मचारीहरु घरबाट बाहिर निस्कन नपाएपछि अन्य क्षेत्र जस्तै सहकारी संस्थाहरु पनि बन्द भएका थिए ।
यसैबीच चैत्र १६ गते संघीय सहकारी विभागले परिपत्र जारी गर्दै मुलुकभरिका सहकारीलाई ‘स्थानीय प्रशासनसंग समन्वय गरि आफ्ना सदस्यहरुलाई प्रभावकारी सेवा दिँदै सम्पूर्ण प्रकितिका खाताहरु नियमितरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन’ निर्देशन दियो । विभागको परिपत्रलाई आधार मानेर स्थानीय तह मातहतका सहकारी विभाग र शाखाहरुले पनि ‘कपि पेस्ट’ निर्देशन जारी गरे ।
सहकारी विभागको परिपत्रबाट दोधारमा परेका परेका सहकारीलाई अभियानको शीर्षस्थ छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले चैत्र १७ गते प्रकाशित गरेको प्रेस विज्ञप्तिले थप अलमलमा पार्यो ।
महासंघले विज्ञप्तिमा ‘यस असहज परिस्थितिका वावजुद पनि अधिकांश वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संघ/संस्थाले सदस्यहरुको अत्यावसेक खर्चका लागि वित्तीय सेवा प्रवाह गरिरहेको दुग्ध, कृषि तथा उपभोक्ता सहकारी संस्थाहरुले अत्यावश्यक वस्तुहरुको विक्री वितरण गरिरहेको, स्वास्थ्य सहकारी संस्थाहरुले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिरहेको र सञ्चार सहकारी संस्थाहरुले आम समुदायमा सूचना प्रवाह गरिरहेको जानकारी आएको’ उल्लेख गरेको छ ।
महासंघले विज्ञप्तिमा यस्तो उल्लेख गरेको भएपनि व्यवहारमा अधिकांश सहकारीले कार्यालय संचालन गर्न सकेका छैनन् । संक्रमणको जोखिम मोलेर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सहकारीलाई पनि प्रशासन कार्यालयले पास दिएको छैन । प्रशासनबाट पास नपाएपनि केही सहकारीले स्थानीय प्रहरी प्रशासनसंग अनुरोध गरेर कर्मचारीलाई कार्यालय सम्म पुग्ने र फर्किने चाँजो मिलाएका छन् । सहकारीले कार्यालय संचालन गरेपनि भुक्तानी लिन सदस्यहरु कार्यालय सम्म आउन सक्ने अवस्था छैन ।
महासंघले सहकारीलाई ‘अत्यावश्यक वस्तुको खरिद र आकस्मिक स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक पर्ने रकम सम्पर्क व्यक्ति तोकि सम्भव भएसम्म प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउन’ भनेको छ । तर केही सहकारीले सम्पर्क व्यक्ति तोकेर सदस्यको घरमै पैसा पुर्याईदिने व्यवस्था मिलाएपनि अन्य सहकारीले त्यसका लागि समेत पास पाउन सकेका छैनन् ।
महासंघले विज्ञप्तिमा ‘घरभित्रै बसौं, कोरोना भाईरसबाट आफू जोगिउँ र अरुलाई पनि जोगाऔं भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन आफ्नो अनुकुलतामा सुरक्षितसाथ सेवा प्रवाह गर्न गराउन र सो को जानकारी यस महासंघलाई दिन’ अपिल गरेको छ । यद्यपि महासंघले विज्ञप्तिमा सहकारीलाई सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा व्यवधान उत्पन्न भएको खण्डमा सहजीकरण गर्नका लागि कस्तो व्यवस्था गरेको छ ? भन्ने उल्लेख गरेको छैन । न त कुनै हटलाईनको नै व्यवस्था गरेको छ ।
काठमाडौंका सहकारीले विभागको निर्देशन पालन गर्न तयार भएपनि कर्मचारीको आवज जावतमा अवरोध सिर्जना भएपछि सदस्यलाई अत्यावसेक परेको अवस्थामा समेत बचत फिर्ता दिन नसकेको गुनासो गरेका छन् । केही सहकारीले जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिएपनि सवारी पास प्राप्त गर्न नसकेको बताएका छन् ।
काठमाडौंको चावहिल र कलंकीमा कार्यालय रहेको लक्ष्यराइज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सहदेव तिमल्सिना जिल्ला प्रशासनले सवारी पास नदिएपछि सदस्यहरुलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा समेत संस्थाले सेवा दिन नसकेको दुखेसो पोख्नुहुन्छ ।
‘घरबाट निस्कन सक्ने अवस्था छैन, कर्मचारीलाई गएर काम गर भन्ने अवस्था छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दुईटा मात्र पास पाएपनि हामी सदस्यको घरमै पैसा पठाउने व्यवस्था मिलाउँथ्यौंँ ।’
संस्थाले चार जना कर्मचारीका लागि पास दिन चैत्र २० गते प्रशासन कार्यालयमा निवेदन पेश गरेको थियो । अध्यक्ष तिमल्सिना प्रशासनले कसैलाई पनि पास दिन नमिल्ने जवाफ दिएको बताउनुहुन्छ ।
उहाँले रक्त सञ्चार केन्द्रमा रगत अभाव भएकाले धेरै सदस्यले रक्तदान गर्न चाहना व्यक्त गरेपनि उनीहरुलाई केन्द्र सम्म पु¥याउन नसकेको बताउनुभयो । ‘ब्लड बैंकमा ब्लड छैन, हामी डोनेसन गर्छौं भन्दा रेडक्रस सम्म पुग्ने अवस्था छैन,’ संस्थाका दुई दर्जन सदस्यहरुले रक्तदान गर्ने ईच्छा प्रकट गरेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले न्यूनतमा मानवीय सेवा समेत गर्न पाएनौं ।’
यसैगरी चावहिल, चुच्चेपाटीमा मुख्य कार्यालय रहेको शुभप्रवा सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडका कार्यकारी प्रमुख फडिन्द्र कुमार खड्का आफूहरुले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सवारी पास प्राप्त गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँले संस्थाले स्थानीय प्रहरी प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरुसंग समन्यव गरेर सदस्यहरुलाई आवश्यक रकम घरमै पु¥याईदिने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय प्रहरी प्रशासनले हामीलाई पास जारी गर्ने अधिकार छैन तर तपाईंहरु अतिआवश्यकीय सेवा भएकाले हामी सहजीकरण गर्छौं, रोक्दैनौ भन्नुभयो ।
