काभ्रे ।२०७२ साल वैशाख १२ गते शनिबार गएको भूकम्पमा परी ८ हजार ५ सय ५६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २२ हजार ३ सय ९ जना घाइते भएका थिए।
गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पमा परी २ हजार ६ सय ७३ सरकारी भवनहरूमा पूर्ण क्षति, ३ हजार ७ सय ५७ वटा सरकारी भवनमा आंशिक क्षति भएको थियो ।
यसैगरी ६ लाख २ हजार २ सय ५७ वटा सर्वसाधारणका घर पूर्ण क्षति र २ लाख ८५ हजार ९९ घरमा आंशिक क्षति भएको थियो । यो भूकम्पमा परी धरहरा, वसन्तपुर, बुङमतिमा रहेको रातो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर ध्वस्त भएका थिए ।
काभ्रेमा पनि अन्ठानब्बे हजार १९ घर भुकम्पको लाभग्राहि सुचिमा सुचिकृत भएका थिए ।
त्यसमध्ये ८१.४०% पुनर्निर्माण भइसकेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ।
तर पुनर्निर्माण को नाममा धेरै जसो व्यक्तिले घर नै नबनाई कागजी सम्झौता र कागजी घर बनाएर सरकारले दिएको तीन लाख अनुदान स्थानीय निकायको मिलेमतो मा पचाएका छन्।
इन्जिनियर सँग मिलोमतो गरि अरु कसैको घर को फोटो खिचेर कित्ता नम्बर आफ्नो घर बनाउने ठाउँको राखेर नक्कली कागजात तयार पारी अनुदान कुमल्याउने काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा धेरै छन्।
लगभग १५ प्रतिशत घर नै नबनाई कागजी घर बनाएर अनुदान खाने व्यक्तिहरु रहेको प्राधिकरण को घर सम्पन्न लाभग्राही लिस्ट हेर्दा स्पष्ट हुन्छ ।
किन बनाएनन् लाभग्राहीहरुले घर
विनाशकारी भुकम्प गएको पनि छ बर्ष पूरा भएर सात बर्ष लागिसकेको अबस्थामा अझै पनि पुनर्निर्माण को काम सकिएको छैन । बनेका घर पनि सबै मापदण्ड अनुरुपका छैनन् । र जुन घर निर्माण सम्पन्न भनी खिचीएका छन् ।अधिकांश घर फिल्डमा छैनन् । लाभग्राही सुचिमा नाम भएकाले किन बनाएन् घर तर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिइसके भन्ने प्रश्न एकदमै चोटिलो छ। नेपाली समाजमा चेतनाको स्तरमा अहिले पनि खासै परिवर्तन आएको पाइदैन । जस्तो चेतना उस्तै विचार भएका व्यक्तिहरुको मिलोमतो मा घर नै नबनाई पैसा आउछ भने किन घर बनाउने भन्ने मनोवृति बढेका कारण धेरैजसो ले घर नबनाई ईन्जिनियर हरुलाइ पैसा दिएर बास टहरामा भएपनि सरकारको घर बनाएकाहरुको सुचिमा सुचिकृत भएका छन्।
इन्जिनियर सँग कसरी हुन्छ भुकम्प लाभग्राहिको मिलेमतो
काभ्रेका अधिकांश भुकम्प प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रका भएकाले गाउँमा जस्ताकै टहरामा बस्ने राम्रो र गुणस्तरीय घर आवश्यक नभएका र सरकारको कामलाई झन्झटिलो मान्ने हरुले इन्जिनियर सँग कुरा मिलाउने व्यक्ति हरु पनि भएकाले सजिलो रहेको काभ्रेका एक स्थानीयले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो मैले घर बनाएको छैन टहरामा बस्छु माथिल्लो घरको दाईले १५ हजार दिए दोस्रो र तेस्रो किस्ता म मिलाइदिन्छु भन्नुभयो । मैले हुन्छ भने अनि मेरो दुई किस्ता नै एकैचोटी आयो अनि किन घर बनाउनु उहाको भनाइ थियो।
अनुगमन शुन्य
सरकारले अनुदान दियो स्थानीय निकायहरूले त्यसको कार्यविधि बनाए तर काम के कसरी भएको छ । भनेर अनुगमन भने गरेको पाइएन अनुगमन गर्ने हो भने आफ्नो वडाका व्यक्तिले तेस्रो किस्ता सम्मको अनुदान रकम लैजादा सम्म स्थानीय जनप्रतिनिधि हरुलाइ किन थाहा हुदैन ? घर नबनाई पैसा लान हौसला गर्ने को तेस्ता कुराको जिम्मेवारी लिने कसले स्थानीय सरकारले हैन?
राज्यको पैसा यसरी दोहन गर्ने लाई सरकारले के कसरी हेर्छ आम नागरिकले बुझ्ने कुरा हो।
