धुलिखेल/जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा समेत विचाराधीन रहेको पूर्व सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाविरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा हेर्दा हेर्दैमा टुङ्गिएको छ । 
    काभ्रे दाप्चा घर भएका अर्जुन लामाको हत्या प्रकरणमा सापकोटासहित काभ्रेका पूर्व राज्यमन्त्री सूर्यमान दोङलगायतका नेता विरुद्ध पूर्णिमायाले दायर गरेको रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश २२ भदौ ०७२ मा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले गरेको थियो । १० महिना अघिसम्म पटक–पटक हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दाको सुनुवाई संवैधानिक पूर्ण इजलासमा हुन लागेको थियो । यसअघि ३० फागुन ०७६ मा पनि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो । त्यस पछि उनको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखेर पटक–पटक सर्दै आएको छ ।
    संवैधानिक इजलासमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका बेला दायर भएको सहित तीन थान मुद्दा छन् । काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको हात रहेकाले तत्काल कर्तव्य ज्यान मुद्दा अघि बढाउन माग गर्दै उनकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । सापकोटा सञ्चारमन्त्री रहेका बेला ‘हालसम्म फरार अपराधी भएकाले उक्त जिम्मेवारीले अदालतको अवहेलना गरेको’ जिकिर गर्दै ६ असार २०६८ मो कनकमणि दीक्षित सहितले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । ११ मंसिर २०६९ न्यायाधीश वैधनाथ उपाध्यायको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उक्त मुद्दामा सुनुवाई हुन सकेको थिएन ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले पक्राउ गर्न अनुसन्धान गरिरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिँदै आएको छ । सर्वोच्चले काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटा संलग्न भए नभएको अनुसन्धान गर्न र संलग्न भएको भए पक्राउ गर्न ६ असार ०६८ मा आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले प्रत्येक १५–१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्न भनेको थियो । अपहरणमा परेको एक महिनापछि असार दोस्रो साता गाडेको अवस्थामा लामाको शव फेला परेको थियो । श्रीमती पूर्णिमायाले सापकोटा र दोङसहित माओवादी कार्यकर्ताहरु यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानले हत्या गरेको किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् ।
    प्रहरीले गरेको काम अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने, कृष्ण माविका शिक्षकहरु शिवनारायण यादव, भीमबहादुर तामाङ, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र राधेश्याम श्रेष्ठसँग बकपत्र गर्ने कार्य भएको विवरण सर्वोच्चलाई प्रहरीले उपलब्ध गराएको थियो । संवैधानिक इजलासले अदालतको अबहेलना गरेको ठहर गरेमा सापकोटालाई थप कारवाही हुनेछ । फौजदारी अभियोगको मुद्दामा अवहेलना ठहर भएको खण्डमा सापकोटा जेल जानुपर्ने छ । हत्याका बारेमा अनुसन्धान हुन दिईएको छैन । (चेष्टा साप्ताहिक बाट)